भारतीय कुश्ती का हिसाब-किताब: जब स्प्रेडशीट ने प्रेस रिलीज़ को हरा दिया
core_answer: अप्रैल 22, 2025 को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित किया। अगली सुनवाई अगस्त 6, 2025 को है।
key_facts: बृजभूषण पर 2012–2023 तक कार्यकाल में यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।; पूरक चार्जशीट फरवरी 10, 2025 को दर्ज हुई थी।; मूल चार्जशीट जून 2023 में दायर हुई थी।; कोर्ट ने दो नाबालिग पहलवानों के आरोपों को भी संज्ञान में लिया।
source: दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट | क्रॉस-चेक: cricsultan.com
related_qa: q: बृजभूषण की अगली सुनवाई कब है?, a: अगली सुनवाई अगस्त 6, 2025 को होगी।; q: क्या WFI को UWW मान्यता मिल चुकी है?, a: नहीं, UWW ने नए WFI को अभी तक मान्यता नहीं दी है।; q: 2028 ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती की तैयारी कैसी है?, a: कोटा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा पहलवान निजी कोचों के सहारे प्रशिक्षण ले रहे हैं।
सोनपत की गर्मी। साल 2026। मैं 20 साल का था और एक हिंदी अखबार के स्पोर्ट्स डेस्क पर इंटर्नशिप कर रहा था। खरखौदा के एक गाँव के दंगल में 41 एंट्रीज़ थीं, पहला इनाम 51,000 रुपये, और ट्रैक्टर-ट्रॉली से घिरे मिट्टी के अखाड़े के चारों ओर करीब तीन हज़ार दर्शक। मैंने 74 किलो का फ़ाइनल रस्सी के अंदर खड़े होकर देखा। उस दिन मुझे समझ आया कि भारतीय कुश्ती की असली कहानी संघ के बयानों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी में लिखी जाती है जहाँ पहलवान ₹80 में दिन भर का खाना खाकर ओलंपिक पदक के सपने देखते हैं।
उसी साल मैंने एक अनअसाइन ब्लॉग लिखा था — "हरियाणा ₹80 प्रतिदिन पर भारत के ओलंपिक पदक जीतता है" — जो चार दिनों में 40,000 बार पढ़ा गया और जिला संघ से एक गुस्सैल ईमेल लाया। उसके बाद से मैंने कभी भी संघ की प्रेस रिलीज़ से अपनी रिपोर्ट शुरू नहीं की।
आज, 2026 में, जब भारतीय कुश्ती एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, मैं वही लेज़र लगाया हुआ हूँ। 2026 के जंतर-मंतर आंदोलन के ग्यारह दिन, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ़ केस, UWW का निलंबन, संजय सिंह का चुनाव, और साक्षी मलिक की मैट पर संन्यास की घोषणा — इन सबको मैंने एक ट्रांसफर विंडो की तरह कवर किया। अब जब अदालत ने बृजभूषण को आरोपित किया है, तो मेरे पास वह स्प्रेडशीट है जो बताती है कि असली कहानी सिर्फ़ मुकदमे में नहीं, बल्कि उस पाइपलाइन में है जो टोक्यो 2026 के बाद से चुपचाप बदल रही है।
मुकदमे का डेटा-पॉइंट
22 अप्रैल 2026, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) में अपने कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के मामले में आधिकारिक रूप से आरोपित किया। यह आरोप उसी साल 10 फरवरी को दर्ज की गई पूरक चार्जशीट के आधार पर है। मुख्य आरोप यह है कि 2026 से 2026 तक अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया, जिनमें से कम से कम दो नाबालिग थीं। कोर्ट ने 2026 की मूल चार्जशीट में लगे आरोपों को भी संज्ञान में लिया है। अगली सुनवाई 6 अगस्त, 2026 को होगी।
मैंने यहाँ एक लेज़र बनाई है जो प्रेस रिलीज़ से मेल नहीं खाती। आरोप तय होने से पहले, 2026 में, जब आंदोलन अपने चरम पर था, WFI ने दावा किया था कि "पहलवानों के आरोप निराधार हैं"। आज अदालत ने वही आरोप "प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होने वाले" माने हैं। मैंने स्प्रेडशीट रखी। प्रेस रिलीज़ ने झूठ बोला। इसके आस-पास के लोगों ने झूठ बोला।
टोक्यो के बाद की पाइपलाइन
जब हम मुकदमे की बात करते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि इसके समानांतर एक और कहानी चल रही है — कुश्ती का खेल, उसका चयन, उसकी तैयारी। टोक्यो 2026 में भारत को दो कांस्य मिले थे — रवि दहिया (57 किग्रा) में रजत और बजरंग पूनिया (65 किग्रा) में कांस्य। लेकिन उसके बाद से क्या बदला है? मेरी स्प्रेडशीट कहती है: बहुत कुछ।
2026 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पहलवानों की औसत रैंकिंग 14.7 थी। 2026 में यह घटकर 11.2 रह गई थी। यानी सुधार हुआ है, लेकिन पदकों की संख्या नहीं बढ़ी। पेरिस 2026 में हम दो कांस्य (अमन सहरावत, 57 किग्रा) और एक कांस्य (अंतिम पंघल, 53 किग्रा) ही ला सके। विनेश फोगाट का 50 किग्रा का फाइनल 50 ग्राम वज़न अधिक होने के कारण ध्वस्त हो गया। यह वही विनेश हैं जिन्होंने 2026 जकार्ता एशियाई खेलों में भारत की पहली महिला एशियाई खेलों की कुश्ती का स्वर्ण जीता था। मैं उस दिन उनके मुकाबले को रस्सी के अंदर से देख रहा था, और 1:00 बजे की हेडलाइन लिखी थी: "विनेश ने आज स्वर्ण जीता और भारतीय स्पोर्ट्स मीडिया ने इसे नोटिस न करने का फैसला किया।" पेरिस का वज़न-कट उसी सिस्टम की विफलता थी जो कभी उन्हें खड़ा करता था।
चयन प्रक्रिया का गणित
अब असली सवाल यह है: जब अदालत मुकदमे पर फैसला सुना देगी, तो क्या कुश्ती का सिस्टम बदल जाएगा? मेरी राय में नहीं। क्योंकि चयन प्रक्रिया अभी भी वही है जो 2026 में थी। मैंने 2026 विश्व चैंपियनशिप के सभी 19 भारतीय मुकाबले दोबारा देखे और एक वज़न-वार कोटा स्प्रेडशीट बनाई। लॉकडाउन के दिनों में जब अखाड़े बंद थे, मैंने साथियों के साथ पुराने फ़ाइनल देखे और हर मैच के पॉइंट-ब्रेकडाउन को नोट किया। नतीजा: 2026 टोक्यो में हमारे 7 कोटा थे, 2026 पेरिस में 6. यानी पदक कम नहीं हुए, लेकिन कोटा भी कम हुआ। और यह कमी संघ के चुनावी झगड़ों के बीच हुई।
जब संघ का काम ठप पड़ा था, तब पहलवानों ने अपने निजी कोचों के साथ अभ्यास किया। लेकिन कोई आधिकारिक सहारा नहीं था। मेरी स्प्रेडशीट बताती है कि 2026 में 22 साल की उम्र में जब मैं जकार्ता गया था, तब भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर 11 महीने चला था। 2026 में, आंदोलन के कारण, यह केवल 4 महीने चला। हम पदक गिनते हैं, लेकिन शिविर की संख्या और दिन नहीं गिनते।
मैं गलत कैसे हो सकता हूँ
अब मैं खुद पर अदालत की भूमिका थोपता हूँ। यह संभव है कि मुकदमे का फैसला सिर्फ़ एक व्यक्ति को दोषी ठहराए, और पूरा सिस्टम वहीं का वहीं रहे। यानी मेरी यह उम्मीद कि "स्प्रेडशीट बदलाव लाएगी" भोली हो सकती है। अदालतें सबूत देखती हैं, सिस्टम नहीं। हो सकता है कि बृजभूषण आरोपों से बरी हो जाएँ, और फिर वही ताकतें लौट आएँ। तब क्या मेरी स्प्रेडशीट का कोई मतलब होगा? मैं यह भी मानता हूँ कि मैं महिला पहलवानों के दर्द को पूरी तरह नहीं समझ सकता — मैं पुरुष हूँ, मैंने कभी वज़न कट के लिए भूखे नहीं रहना पड़ा, न ही मुझे कोच की बुरी नज़र का सामना करना पड़ा। मेरा डेटा उस दर्द को माप नहीं सकता।
हालांकि, एक और संभावना है। जब साक्षी मलिक ने 2026 में मैट पर अपने जूते उतारे, तो यह सिर्फ़ एक संन्यास नहीं था। यह एक लेज़र थी। उन्होंने कहा, "मैं मरते दम तक लड़ूँगी।" यह कहानी का सबसे मज़बूत डेटा पॉइंट है। क्योंकि उसके बाद से संघ के हर फैसले की जाँच हो रही है। 2026 में नई WFI बनी, लेकिन UWW की नज़र में वह अभी भी निलंबित है और अंतरराष्ट्रीय निकाय ने नए संघ को मान्यता नहीं दी है। यानी कुश्ती का असली संकट अदालत से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंज़ूरी से है।
आगे की राह
मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की कोटा प्रक्रिया शुरू होने से पहले, WFI को UWW की मान्यता नहीं मिलेगी। और इस बीच, जो पहलवान अपने करियर के चरम पर हैं — अमन सहरावत, अंतिम पंघल, रीतिका हुड्डा — वे अपने निजी ट्रेनरों के भरोसे ही टूर्नामेंट जीतेंगे। यह कोई अपमान नहीं है, यह वास्तविकता है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि पदक मैट पर जीते जाते हैं, लेकिन सिस्टम ऑफिस में बनता है, हम वहीं खड़े रहेंगे जहाँ 2026 में थे।
मैं वही सवाल पूछता हूँ जो मैंने उस दिन खरखौदा के दंगल में पूछा था: जब हमारे पास स्प्रेडशीट है, तो हम प्रेस रिलीज़ पर भरोसा क्यों करते हैं? अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अब बाकी समाज को तय करना है। क्या हम सच में बदलना चाहते हैं, या सिर्फ़ सुनवाई की तारीखें बदल रहे हैं? मैं अपनी तरफ़ से अपनी लेज़र पेश कर चुका हूँ। अब समय है फैसले का।
